संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय युद्धों को रोकने में विफल रहा है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होता है, तो भारत में हमारे घरों पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाएगा। तब एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए समय रहते शांति की व्यवस्थित व्यवस्था की जाए। शांति तभी संभव है जब दुनिया के सभी देशों की एक साझी  राष्ट्रीय संसद और संयुक्त राष्ट्रीय सरकार (यूएनजी) हो। जब तक दुनिया भर की सरकारें इस उद्देश्य के लिए एक संधि नहीं करती हैं, तब तक मिशन फॉर ग्लोबल चेंज (एमजीसी) कुछ अंतरिम संसद और बाद में कुछ अंतरिम सरकारों का गठन करना चाहता है। युद्धों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने और विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए, श्री विश्वात्मा (उर्फ भरत गांधी) ने 2006 से विश्व सरकार और विश्व संसद जैसी संस्थाओं के गठन के लिए दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्रपतियों को कई बार लिखा है। फरवरी, 2024 में काठमांडू में आयोजित 92 देशों के एक सम्मेलन में, मिशन फॉर ग्लोबल चेंज (MGC) ने विश्व के देशों के प्रमुखों से विश्व संसद और विश्व सरकार बनाने का अनुरोध करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।  ताकि विश्व शांति संभव हो सके और विकास की वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय शांति और सामूहिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण एशियाई संसद और दक्षिण एशियाई सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह प्रस्ताव अप्रैल 2024 में भारत सहित 192 देशों के राष्ट्रपतियों को एक प्रत्यावेदन, दिनांक 10 अप्रैल 2024 के माध्यम से भेजा गया था।  भारत के राष्ट्रपति को 05 जुलाई, 2024 के प्रत्यावेदन के माध्यम से फिर से याद दिलाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि दुनिया भर के देशों के प्रमुख 6 महीने के भीतर  अंतर्राष्ट्रीय संधि करके विश्व सरकार का गठन नहीं करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2024 को शांतिकर्मियों द्वारा अंतरिम संसद और दुनिया की अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसी तारीख को दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ की अंतरिम संसद और अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन के दौरान यह ऐतिहासिक घोषणा किया गया है।